काठमाडौं -सरकारले विभिन्न क्षेत्रका नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारलाई तीव्रता दिन ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष अनुमोदनका लागि सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पठाइएका यी अध्यादेशहरू कार्यान्वयनमा आएपछि प्रशासनिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा सार्वजनिक व्यवस्थापन प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रिया अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। परिषद्का बैठक सञ्चालन र सिफारिस प्रक्रियालाई स्पष्ट तथा प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश ले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता नियन्त्रण गर्न कडाइ गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई कडा नियमनमा ल्याउने, इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई राहत दिन ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश ले शैक्षिक संस्थाहरूमा भएका राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयनको पुनरावलोकन गर्दै संस्थागत सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, नयाँ पदमुक्ति व्यवस्थासँग समायोजन गरिने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।

केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश अन्तर्गत करिब २० वटा कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बीमा लगायत क्षेत्रमा देखिएका कानुनी जटिलता तथा अवरोध हटाउने उद्देश्य यसमा समेटिएको छ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश ले राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरिएका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने विशेष कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ, जसले प्रशासनिक संरचनामा पुनर्संरचना ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

अन्ततः, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयसापेक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।

यी सबै अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएमा तत्काल कार्यान्वयनमा जानेछन्, जसले शासन प्रणाली सुधार, सेवा प्रवाहमा सहजता तथा जनविश्वास अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने सरकारको विश्वास रहेको छ।